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    Home»सिरमौर»स्थाई नीति की मांग को लेकर 5 अगस्त को मुख्यमंत्री को ज्ञापन देगा जिला आउटसोर्स वर्कर्स
    सिरमौर

    स्थाई नीति की मांग को लेकर 5 अगस्त को मुख्यमंत्री को ज्ञापन देगा जिला आउटसोर्स वर्कर्स

    By Ajay DhimanJuly 28, 2024
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    नाहन: हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स वर्कर्स यूनियन से संबंधित सीटू जिला सिरमौर वर्कर्स यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक नाहन में आयोजित की गई और बैठक में मुख्य रूप से सीटू जिले के प्रमुख आशिष कुमार जी शामिल हुए बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए और एक नई कंपनी का गठन भी किया गया, जिसमें सर्व सम्मति से यशपाल जी को कंपनी का अध्यक्ष चुना गया, इसके साथ रिजवान को नामांकित भूपिंदर को उपाध्यक्ष विक्रम को सचिव अजय चौहान को सचिव और राम भक्त, हिरदा राम, अलाउद्दीन सिंह, आदि को सदस्य चुना गया। गया।

    जिला मशीनरी ने सरकार से मांग की है कि हमारे लिए एक इलेक्ट्रिक बिजली बनाई जाए और इसके साथ ही जो 44 लेबर फर्मों के तहत मिलने वाली सुविधाओं से लैस हो। वेसे, सुरक्षा उपकरणों सहित इस सभी सुविधाओं को सरकार से लागू करें।
    प्रदेश में 40 हजार से अधिक और जिला सिरमौर में लगभग 1800 आउटसोर्स कैरिए विभिन्न सरकारी आँगन में 13-14 उद्यमियों से अपनी सेवा दे रहे हैं लेकिन सत्य में कोई भी सरकार नहीं है आज तक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की व्यावसायिक नीति नहीं बनाई गई है पाई जबकि चुनाव के समय की घोषणाएं 6 महीने के लिए पूरी की गईं, 6 महीने के लिए पूरी तरह से बेरोजगार नीति बनाने के बड़े-बड़े वादे तो थे जो सभी के सभी चुनावी जुमले साबित हुए।
    आज की महत्वपूर्ण बैठक में 8 विभागों के 22 कार्यकर्ताओं ने चर्चा की और विस्तार से चर्चा की तो समझ लीजिए कि अब आउटसोर्स के कर्मचारी हर प्रकार से हर तरीके से शासन और प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार हैं।
    कंपनी ने यह भी निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हमारे लिए फ्लॉप पॉलिसी नहीं लेकर आती है, तब तक किसी भी कर्मचारी को नौकरी से बाहर नौकरी से टेंडर खत्म होने का टेंडर या टेंडर नहीं मिलता है। अन्यथा ये आउटसोर्स के मजदूर सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और उग्रवादी आंदोलन की तरफ रुख करेंगे।
    इसी बात को लेकर सिरमौर का आउटसोर्स श्रमिक 05 अगस्त 2024 को डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक निर्देश भी सौपेगा और डिप्टी कमिश्नर से भी भर्ती जो जिला सिरमौर में विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं उनकी भी जांच की जाएगी और जो श्रमिकों को कानूनी सुविधा दी जाएगी उन सभी सुविधाओं को श्रमिकों को ना देकर अधिकारी और कलाकार के साथ मिलकर उनकी जांच की जाएगी।

     

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