अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को मामले में कार्रवाई करने को कहा
पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आश्वासन व घोषणाओं के बावजूद पूरी नहीं हुई मांग
प्रदेश उच्च न्यायालय ने संगड़ाह विकास मंच को भेजी पत्र की प्रति 
नाहन। सिरमौर जिला के नागरिक उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में सिविल कोर्ट की मांग को लेकर संगड़ाह विकास मंच द्वारा भेजे गए मांग पत्र पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को आगामी कार्रवाई के लिए लिखा है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने गत 22 सितंबर 2023 को भेजे गए पहले पत्र (HHC/Admn.28(42)94-IX-26457) का हवाला देते हुए प्रदेश में 39 सिविल जज न्यायालय खोलने अथवा सृजित करने की बात कही है। संगड़ाह विकास मंच के संयोजक रविदत्त शर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने शनिवार को संबंधित पत्रों के साथ जारी बयान में कहा कि, गत 18 अक्टूबर को उच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग को भेजे गए इस पत्र की प्रति उन्हें भी डाक से भेजी गई है। उन्होंने कहा कि, पुलिस उपमंडल संगड़ाह की 50 के करीब पंचायतों के लोगों द्वारा पिछले करीब 12 साल से सिविल कोर्ट/ न्यायिक अदालत की मांग की जा रही है। वर्ष 2012 में संगड़ाह मे एसडीएम कार्यालय खुलने के बाद से पिछले 3 विधानसभा चुनाव में रेणुका जी हल्के के कांग्रेस व भाजपा जैसे दलों के नेताओं द्वारा संगडाह में सिविल अथवा ज्युडिशियल कोर्ट खोलने की चुनावी घोषणाएं की जाती है और बाद में फाइल हाई कोर्ट में लंबित होने की बात कही जाती है। संगड़ाह क्षेत्र के लोगों को न्याय हासिल करने अथवा अदालत से संबंधित कार्यों के लिए करीब किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नाहन जाना पड़ता है और आने जाने व रात को शहर में रूकने पर 1000 ₹ तक एक पेशी का खर्चा आता है। साथ लगते शिलाई उपमंडल मे हालांकि नागरिक उपमंडलाधिकारी कार्यालय संगड़ाह के बाद खुला, मगर करीब 7 साल में वहां सिविल कोर्ट चल रहा है। संगड़ाह विकास मंच को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 11 जुलाई 2018 को भी एक जवाबी पत्र में पहले ही संगड़ाह में सीनियर सिविल जज न्यायालय खोलने संबंधी प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे जाने की बात कही गई थी। स्थानीय विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार 17 अगस्त 2024 को हरियाली मेला संगड़ाह के समापन समारोह में यहां सिविल अथवा न्यायिक अदालत खोले जाने की बात अथवा घोषणा दोहरा चुके हैं और उन्होंने फाईल उच्च न्यायालय में होने की बात कही थी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व दिवंगत वीरभद्र सिंह भी संगड़ाह में सिविल कोर्ट खोलने के वादे अथवा घोषणाएं कर चुके हैं, जो आज दिन तक पूरी नहीं हुई।