नाहन:राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैबिनेट बैठक में 700 होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है। इस निर्णय से जहाँ एक ओर प्रदेश के वर्तमान जवानों में कुछ हताशा उत्पन्न हुई है, वहीं दूसरी ओर हमें राज्य सरकार, विभागीय महानिदेशक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास है कि वे प्रदेश के समस्त होमगार्ड जवानों को एक स्थायी नीति के अंतर्गत 12 माह की नियमित ड्यूटी प्रदान करने हेतु सकारात्मक निर्णय लेंगे।
हम यह स्मरण कराना चाहते हैं कि राज्य सरकार के पास पहले से ही कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं, जिन पर 2013 में नीति स्तर पर विचार किया जा चुका है। विशेष रूप से, विभिन्न शासकीय संस्थाओं तथा औद्योगिक क्षेत्रों में होमगार्ड्स की तैनाती को लेकर पूर्व में मंथन हो चुका है। हमारा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।
यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश का होमगार्ड जवान पूर्णतः सक्षम एवं प्रशिक्षित है। वह देश के अन्य हिस्सों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता रहा है, और समान उद्देश्य के लिए निष्ठा से सेवा प्रदान करता है। आवश्यकता केवल एक आधुनिक शस्त्र प्रणाली की है। जब हमें देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो आधुनिक हथियारों से वंचित रखना हमारी क्षमता का अपमान है।
हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि यदि 12 माह की नियमित ड्यूटी नीति को लागू करने संबंधी कोई अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाती है, तो 700 नहीं, 7000 जवानों की भी भर्ती की जाए, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
होमगार्ड जिला सिरमौर संग ठन
के अध्यक्ष सोमनाथ ठाकुर ने हम आशा एवं विश्वास के साथ यह अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा लिया जाने वाला कोई भी निर्णय, वर्षों से लंबित हमारी मांग—12 माह की नियमित सेवा—को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा और प्रदेश के होमगार्ड बल के हित में होगा।