नाहन:सिरमौर जिला के नागरिक उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में सिविल कोर्ट की मांग को लेकर संगड़ाह विकास मंच द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा गया। पत्र की प्रति जारी करते हुए विकास मंच के संयोजक रविदत्त शर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि, पुलिस उपमंडल संगड़ाह की 50 के करीब पंचायतों के लोगों द्वारा पिछले करीब 12 साल से सिविल कोट/ न्यायिक अदालत की मांग की जा रही है। वर्ष 2012 में संगड़ाह मे एसडीएम कार्यालय खुलने के बाद से पिछले 3 विधानसभा चुनाव में रेणुका जी हल्के के कांग्रेस व भाजपा जैसे दलों के नेताओं द्वारा संगडाह में सिविल अथवा न्यायिक अदालत खोलने की चुनावी घोषणाएं की जाती है और बाद में फाइल हाई कोर्ट में लंबित होने की बात कही जाती है। संगड़ाह क्षेत्र के लोगों को न्याय हासिल करने अथवा अदालत से संबंधित कार्यों के लिए करीब किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नाहन जाना पड़ता है और आने जाने व रात को शहर में रूकने पर 1000 ₹ तक एक पेशी का खर्चा आता है। साथ लगते शिलाई उपमंडल मे हालांकि एसडीएम कार्यालय संगड़ाह के बाद खुला, मगर करीब 7 साल पहले जयराम सरकार द्वारा सिविल कोर्ट खोला जा चुका है। संगड़ाह विकास मंच को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 11 जुलाई 2018 को भेजे गए एक जवाबी पत्र में पहले ही संगड़ाह में सीनियर सिविल जज कोर्ट खोलने संबंधी प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे जाने की बात कही गई थी। स्थानीय विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार 17 अगस्त 2024 को हरियाली मेला संगड़ाह में यहां सिविल अथवा न्यायिक अदालत खोले जाने की बात अथवा घोषणा दोहरा चुके हैं।